Result of the resolution: Set aside/dismissed
Sorry, the report is archived. The complainant complained that he had not been given the information provided for in the art.14 of the GPD when his data was collected in two documents from 1992 and 1996, a time when the law regulating data protection (LORTA) did not provide for the reporting obligation. Furthermore, in the event that the GPD had been in force, the reported facts would not have constituted a violation either, since they are data that the entity would exercise its powers in the field of the municipal sponsorship (Royal Decree 1690/1986, of 11 July), and would therefore be a waiver of the fulfilment of the duty to inform (Art.14.5.c GDPR).